FASTAG Scam सच या झूठ !

FastTag Scam Alert - झूठ या सच??

आज एक वीडियो देखा, उसमे 2 नवयुवक car में बैठे हैं, तभी एक लड़का उनकी car का windscreen साफ करने आता है... वो bonut पर चढ़ जाता है, फिर हाथ में पहनी हुई घड़ी दिखाता है.. इतने में एक लड़का शोर मचाने लगता है... पकड़ो पकड़ो.

वो बच्चे को नहीं पकड़ पाते... बाद में ड्राइव कर रहा युवक बताता है कि ये नया scam है, जिसमें एक gang छोटे बच्चो को High Tech घड़िया दे देता है.. फिर वो बच्चे आपकी car कि सफाई करने का बहाना मार कर आपके fasttag को अपनी घड़ी से scan कर लेते हैं.. और आपका wallet खाली हो जाता है.

Social media की मेहरबानी से ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है... लोग बिना जानकारी इसे फैला रहे हैं.. और बेवजह डर रहे हैं.

इसका एक ही शब्द में अगर सच जानना है... तो वो यह है की ये वीडियो 'Fake' बनाया हुआ है... ऐसा कोई FastTag scam नहीं होता.

अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे???

पहले आप Technology को समझिये.

आपकी गाड़ी में एक FastTag लगा होता है... उसमे एक छोटी सी  RFID Chip होती है, एक antenna होता है.... बहुत छोटा होता है... Tag की दोनों layers के बीच में होता है. इस chip में आपकी गाड़ी की जानकारी होती है... और Backend से आपका NHAI wallet, Paytm Wallet या आपकी Bank के account की जानकारी इसमें Coded होती है.

दूसरे छोर पर होता है NHAI.... जो आपसे Toll वसूलता है... हर टोलप्लाजा पर एक scanner होता है.. जो आपके गाड़ी के FastTag को स्कैन करके Payment वसूलता है. जाहिर है Payment NHAI के bank account में ही जायेगा...... इसका अर्थ है Background में NHAI का बैंक account Connect होता है... जो भी पैसा कटेगा वो सीधा NHAI के account में ही जायेगा... अड़ोस पड़ोस वाले किसी अंकल के account में नहीं जा सकता... क्यूंकि इसकी programming ही ऐसे हुई है.

FastTag से पैसा कैसे Deduct होता है??

आपकी car में जो FastTag RFID chip होती है.. वो एक Passive Chip होती है... मतलब उसमे कोई Power source या Battery नहीं connect होती.....जैसे ही आप अपनी car को Toll Plaza पर लगे हुए Scanner के एक ख़ास Radius में लाते हैं... वो scanner आपके RFID पर signal डालता है... और आपका RFID सारी जानकारी Scanner को Transmit कर देता है..... और जितने पैसे कटने होते हैं.. वो Signal आपकी बैंक account या wallet को चला जाता है.

आपके Wallet या Account से NHAI को payment कैसे जाता है??

Backend में NCPI का जबरदस्त  इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है.... वही आपके account की जानकारी रखता है... और जैसे ही टोलप्लाजा का Scanner Fasttag को read करता है... अगर Tag सही है, Blacklist नहीं है.. उसमे Balance है.. तो वो NCPI को instruction दे देता है... कि ग्राहक के account से इतनी रकम काटो....

Background में NCPI का UPI या बैंकिंग payment system उतनी रकम आपके Wallet या Account से NHAI के account में transfer कर देता है.

और थोड़ी देर में आपको msg भी आता है... कि NHAI के इस Highway के Toll से आपके इतने रूपए कटे, और इतना balance बचा है.

अब आप सोचिये.... जब आपका RFID coded है, उसे टोलप्लाजा पर लगे scanner के अलावा कोई डिवाइस पढ़ नहीं सकती....... उधर Scanner पर NHAI का account नंबर ही Fixed हो रखा है..... मतलब जो भी पैसा जायेगा वो NHAI के account में ही जायेगा..

ऐसे में कोई बच्चा, पालिका बाजार मे 50 रूपए की 2 दर्जन मिलने वाली फर्जी घड़ी पहन कर.. आपकी गाड़ी के bonut पर Locking Popping करके scan करके आपके account से पैसा उड़ा लेगा?? मतलब आपके हिसाब से यह संभव है 😂😂😂

और अगर यह इतना ही आसान है... तो कोई भी parking में खड़ी गाड़ियों से ना कर लेगा scan???  सुबह से शाम तक पालिका बाजार या खान मार्केट की parking में scan करो.. शाम तक करोड़पति बन जाओ.... बढ़िया स्कीम है भाई लोग 😂😂

 वैसे वो वीडियो बनाने वाले पर सुना है FIR हो गयी है.... 

* लेख को जनता के समझ में आने लायक बनाने के लिए कहीं कहीं technical details को आसान किया ।🤩

यूक्रेन - रसिया युद्ध क्यों हुआ?

रूस हमेशा से ही बहुत महत्वाकांक्षी रहा है उसका इतिहास बहुत बड़ा है जो महत्वाकांक्षा से हमेशा भरा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तब भी उसे वहां पर जीत मिली। और जिस भूमि पर रूस को जीत मिली वह उस समय रसिया का अंग यूक्रेन की  भूमि थी। दुर्भाग्य से 1990 में सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का रसिया से यूक्रेन अलग हो गया था। अलग होने के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों यानी कि ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस एवं अमेरिका की तरफ अपना रुख करने लगा था।शुरुआत में रूस की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी लेकिन 2021 तक रूस की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई। सैनी रूप से भी रूस बहुत मजबूत बन गया रूस की सेना बहुत ही आधुनिक सेना है।

वर्तमान परिदृश्य में रूस यह नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने लेकिन यूक्रेन लगातार ही नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था। और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो रूस की  सुरक्षा पर खतरा हो सकता था। बस रूस की इतनी ही मांग थी कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाई जाए।

आज रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया कमला लगभग 4:05 बजे सुबह किया गया एवं रात होते-होते रूस ने लगभग यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया।इस युद्ध में अरबों रुपए बर्बाद हुए और ना जाने कितने अरबों रुपए की संपत्ति एवं बहुमूल्य जिनका कोई मूल्य नहीं दिया सकता लोगों की जानें गई। पूरे विश्व समुदाय को बहुत नुकसान हुआ ,इसके पीछे किसकी गलती है? 

यूक्रेन के राष्ट्रपति वैसे तो बहुत यंग है लेकिन उनकी राजनीति की समझ बहुत कम है, उनकी दूरदृष्टि बहुत कम है, वह चाहते तो नाटो की  सदस्यता अभी टालने का निर्णय लेकर इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी इस जिद नहीं एक पूरे देश को तबाह कर दिया। जिनके भरोसे यानी कि ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस अमेरिका यूक्रेन रूस को आंख दिखा रहा था उन्होंने इस युद्ध में यूक्रेन का थोड़ा सा भी सहयोग नहीं किया। यह अमेरिका ही था जिसने गिनी के राष्ट्रपति को भरता भरता के उनकी मानसिकता को ऐसा कर दिया कि वह युद्ध लड़ने को मजबूर हो गए। जबकि इस पूरे घटनाक्रम को बातचीत से सुलझाया जा सकता था।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण अमेरिका है, अमेरिका यूक्रेन के क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाना चाहता था यह अपने नेवी और आर्मी की बेस बनाना चाहता था ताकि रूस घेर सके। और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तब वह पीछे हट गया।

तो सबसे बड़ा कारण अमेरिका की कमजोर विदेश नीति का है,अगर चाहता तो अमेरिका क्षेत्र में शांति बनाए रख सकता था लेकिन ने ऐसा नहीं किया, उसने बेवजह यूक्रेन को युद्ध करने के लिए बढ़ावा दिया जिस वजह से आज यह विश्व का एक बहुत बड़ा संकट बन के सामने आ गया है।

ध्वस्त होती भारतीय न्याय व्यवस्था !

विष्णु तिवारी उम्र 43 वर्ष निवासी जिला ललितपुर राज्य यूपी, 20 साल बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक आदेश के द्वारा इन्हें 20 साल पहले हुए केस में बरी कर दिया, कोर्ट ने माना जो साक्ष्य आए हैं वह विष्णु को सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं थे यानी कि निचली कोर्ट द्वारा जो उनको सजा दी गई थी वह सही नहीं थी । अब 42 वर्ष की अवस्था में विष्णु बाहर आते हैं जब वह जेल से बाहर आते हैं तो जेल प्रशासन द्वारा उन्हें ₹640 दिए जाते हैं मतलब यह कि यह ₹640 उनके 20 वर्ष की पूंजी है।कल्पना कीजिए यदि यह व्यक्ति जेल में ना होता तो क्या यह सिर्फ ₹640 कमा पाता अपने 20 वर्ष के जीवन में। बिल्कुल नहीं !

जेल से बाहर आते ही विष्णु तिवारी कहते हैं मैं अंदर से टूट गया हूं मेरे पास कुछ नहीं बचा इन 20 सालों में, मैं परिवार नष्ट हो गया, एक भाई है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मेरी शादी ही नहीं हुई है और ना ही अब हो पाएगी मेरा वंश यहीं खत्म हो जाएगा। कौन है इसका जिम्मेदार ?

20 वर्ष पहले उन्हीं के गांव की रहने वाली एक महिला ने उन पर बलात्कार के आरोप लगाए थे क्योंकि महिला अनुसूचित जाति की थी तो एसटी एससी एक्ट भी लगा। कोर्ट में सुनवाई हुई यह सिद्ध करने के बाद भी की इन दोनों पार्टियों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था बावजूद इसके उन्हें निचली अदालत द्वारा सजा सुना दी गई। सजा के बाद उन्होंने अपील भी की लेकिन दुर्भाग्य है कि अपील को सुनने में कोर्ट को 20 साल लग गए, तब तक तो उनका जीवन तबाह हो चुका था।

ऐसी केशों की कमी नहीं है, भारतीय न्याय व्यवस्था की ना कामयाबी को दिखाते हुए ऐसे बहुत सारे केस अक्सर हमें  देखने व सुनने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ में झूठी रिपोर्ट की जाती है। झूठी रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस उनकी कोई उचित जांच नहीं करती और चालान पेश कर देती है और उसी चालान के साक्ष्यों के हिसाब से कोर्ट इन बेकसूर लोगों को सजा भी दे देती है और अपील निपटते निपटते वर्षों बीत जाते हैं।वैसे कानून में यह प्रावधान है कि सजा काटने वाले व्यक्ति को उसके अच्छे आचरण के आधार पर सजा में कमी की जा कर उसे पहले भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ उन लोगों के साथ ही किया जाता है जिनके जेब में पैसे होते हैं।गरीबों के लिए इस देश में अब न्याय कहां बचा है। सच है न्याय तो बस उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में मोटी मोटी गड्डियां होती है।

इस निरंकुश अहंकारी न्याय व्यवस्था से हम न्याय की आशा कैसे कर सकते हैं, यह कैसी व्यवस्था है जिसमें न्यायपालिका किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं है, आप जाइए कभी किसी कोर्ट में और जज साहब से किसी ऐसे विषय पर बहस कीजिए जो उनके मत के अनुकूल नहीं है तो देखें जरा उनको कैसा गुस्सा आता है। कई बार तो मात्र इसलिए सजा दे दी जाती है कि जज साहब के सामने आरोपी के वकील ने अच्छा व्यवहार नहीं किया या फिर आरोपी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसी अहंकारी न्याय व्यवस्था जिसके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है उससे हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। 

sajaye mout

Death warrant has been issued for the all 4 accused of nirbhaya case and 22nd January 7 a.m. is the time at which the execution of the all four accused will  take 10 place. The actual incident happened on 16th December 2010 when five adult man and a juvenile had lured a 23 year old women and her friend letter women died due to injuries caused by them.

All the nation today celebrating the death sentence of these four offenders. Bihar human and where we are going how a human can celebrate death warrant of person.. everybody is praising the judiciary everybody racing Battle of of Justice fought by the mother of the nirbhaya. But really  the death of the 4 people will be a reason of celebration?

There are some fact are being presented in front of you everything upon whether there could be any other punishment what from the capital punishment.

1. The all 4 convicted persons comes from economically backward class. They don't have enough means live a good life.for their daily food they have to work daily otherwise they have to sleep with empty stomach. And all the legal process is quite expensive even they could not have a good advocate to represent their case before Court of the law.

2. All for converted person are not well educated, they only know the letters they only know Hindi language they only can read even they cannot understand Hindi language in the return form properly. It means they are not well educated. Education is the tool which brings change in the personality of any person. Education is the real jwel of any person which brings wisdom to him. How much we can expect from UP educated person. How much good behaviour we can expect from a person who is not vel educated. How much Civic sense we can expect from a person who never have been so high class of the Civic sense.

3. The atmosphere where the all 4 convicted person living were so poor. They had not any kind of the intellectual activities around them even nothing was done from the the side of the government to enrich those people with high values high thoughts and education. They all were leaving a third world grade life. So how much gentle behaviour we can expect from these people.

4 age of the all for accuse is near about 21 year old when the offence was done. It was more below which was near about 18 year old of most of the convicted person. This very short age psychologically is not very enough age to have a good mind so that it could understand every circumstances. A poor educated mind needs a chance to get a development.

Not out their act is very brutal they don't deserve any Mercy but also they deserve a sentence as per their economic social cultural intellectual conditions. A person who always have lived in the scarcity of all human needed fundamental things which is the responsibility of government to provide them under article 21 to live a a good life and they had nothing wanted by the government to live a good life. David Stirling to earn their bread and butter. 

There are nearly 143 countries in the world who have abolished the death penalty either by the law or by the practice.

In jurisprudence there could be many reason and many form of the punishment which target different outcomes from the punishments but the major outcome of Samson is to bring reform in the personality in the the activity in the thought in the lifestyle of the accused and convicted person. Telling someone for any offence never had been a solution to stop the offence. If someone has killed anyone and we kill him was established procedure of the law it means itself doing some kind of the violence on the other hand law is is always progressive and creative and by the law killing someone is not progressive neither creative.

Since the office had been done from the all six accused one of which has been died in the jail during the trial and one accused who was juvenile at the time of commission of offence he was released as per the law. They must have given a chance to prove that whatever was done by them was a mistake was a blunder was a fault. They must have given an opportunity  to live a good life and do something very creative what is society and for the nation.

Understand CAB,CAA and NRC, Why there is Nation wide Protest

CAB stand for Citizenship Amendment Bill

CAA stand for Citizenship Amendment Act

NRC stand for National Register for Citizen

The citizenship Amendment Bill was firstly  introduced in Parliament in the year of 2016 .later it was sent to  parliamentary committee for consideration , again in 2019 it was produced before the the Lok Sabha and it was passed in Loksabha on 9th December 2019 and in Rajya Sabha it was passed on 11th December 2019 when the former Ally of of BJP, Shivsena walked out of  the house. And that bill signed by the president on 12th of  the December 2019, since then this bill became act and  there is no more CAB now it is CAA. 

What is in CAA-
 this is the act which provide amendment in the mother act Citizenship Act 1955 as per the amendment now the the minorities including Hindu, sikh, christian ,jain and parsi who came in india before 31st October 2014 from pakistan ,bangladesh and afghanistan they all become citizen of the india. This act has yet to come in force .from the date published on the Gazette on India. 

Hindustan which is and always has been natural and geographical place for living for Hindus. All the Hindu culture from thousands of the Year developed in this subcontinent ,so show automatically  it become the natural home of every Hindu of the world. If any Hindu from any part of the world deserted or thrown out of any country he have no any other shelter  but India only ,as being a Hindu. Because of any person who is Hindu he don't have any option to live  in the world due to any  religious persecution .not any other country would allow  him to be citizen exept India. so making such religious persecuted indian citizen of India  would be a reasonable classification as it had done earlier in the case of Congo and Sri Lanka. From these country  thousands of the Hindus were given citizenship in the past.

On the other hand Muslim in Afghanistan Bangladesh and Pakistan are majority so  there would not be any kind of the religious persecution with all these major communities.

At present there are some detention centres in Assam ,Goa ,Karnataka and Maharashtra. there are thousands of the Hindus and minorities living in with out any citizenship, Without any fundamental right. They are living life  like an animal. it is our responsibility to protect  them and to give them respectful life becouse india also bound to different international laws to do so .

What is an NRC -
National Register for Citizen. ,Creation of this was mandated by the citizenship Amendment Act 2003. During the UPA governments' time this concept came along with aadhar  and it was introduced mainly for the states who share border with any other country,basically with bangladesh. First of all it was introduced in Assam in 2013-14. Illegal migration always has been an issue  in Assam. And from 2013 the NRC was monitored by Supreme Court. It has been demand of the assamese people to send back all the illegal migrants who came in india from bangladesh during 1971 war. To identify these people in assam who are not citizens of india, hence NRC introduced in Assam. 

Section 14a of the the citizenship act 1955

Central government may compulsory register every citizen of India and issue him National identity card for his identification

Set a governance to maintain National register for Indian citizen

Registrar general of India shell act as national registration authority and function as registar General of citizen registration

Sec 4 as per the Section 4 of citizenship act Centre Government shell cary house to house enumeration for collection of specified particulars related to each family and individual for citizenship status.

And  whose citizenship is Doubtful shall be entered in local register with appropriate remark

All the process of  NRC is given in the rules of 2003.

It is clear that nrc is only for to identify illegal migrants or illegal foreign people who are not authorized to live in India but they are residing over here and using our common resource. It is true that it will  only identify the people who are not Indians. it is not related to any religion nor any people of any particular place.

Now in 2018  NRC has been completed in assam and there are near about 19 lakh people who could not proof their citizenship out of which 14 lacs are Hindus or non muslim minorities. Now as per the citizenship amendment act CAA the  all these minorities people will become citizen  of india excluding the remaining 5 lacks muslim.

Resonance to protest -

Protest from assamese people-
the people of assam don't want these 1500000 people to be the citizen because they believe there are limited resources and on which they have rights from generation and they will not share this resources with these out coming people ,that's why there is protest. Some are protesting because the citizenship is not given to muslims hence it is against the secular structure of the constitution.

There is not any nationwide NRC. because  lack of the knowledge many people are saying that by the NRC  and CAA  muslim who are the citizen a of the nation will be declared non citizen. Which is totally fake.

The fact is that the CAA only talk about  giving citizenship to the people who have suffered religious persecution in Pakistan, Bangladesh and afganistan. it don't talk about the taking away citizenship  of any person of the nation, so there is no reason to doubt on this CAA and NRC law .

India is home of the diversity culture diversity the natural diversity ,diversity of religion ,diversity of sect,  and this diversity is protected by the constitution of india. Which is supreme legislature of the nation. Secularism is the primary  characteristics and of our constitution. and which guaranteed by the our judiciary. Judiciary is capable enough to protect the fundamental ,basic principle of the constitution and to protect the fundamental right of the every citizen of the nation. With our judiciary the secularism is always protected. So nobody have to worry about that someone is trying to make india  a hindu nation. It will be always a secular nation. 

We are living here on the land of Hindustan from thousands of the Year together,  we have history of struggle of independence, which we have done together, there could be only one enemy which is terrorism, poverty, unemployment, corruption, high population. We have to show our collective strength against  all these common  enemies.

बनो जागरूक उपभोक्ता- National Consumer Day Special

National Consumers Right Day is observed on 24 December to raise awareness about the rights of consumers and responsibilities. This is the day when the Consumer Protection Act, 1986 had received the assent of the President.

 क्या आप जानते हैं..? यदि नहीं तो एक उपभोक्ता होने के नाते आपको अपने अधिकार जानने ही चाहिए । दोस्तों एक  उपभोक्ता को कुछ रोचक एवं जरूरी बातें पता होने पर कभी धोखा नहीं  खाएगा।

आज मैं आपसे न्याय मंच के इस अंक में उपभोक्ता संरक्षण  अधिनियम 1986 के बारे में बताता हूं। दोस्तों आज की इस दौड़-भाग से भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक उपभोक्ता तो होता ही है लेकिन उसे उपभोक्ता के अधिकार की जानकारी ना होने से या फिर यहां-वहां से आधी अधूरी जानकारी होने से वह खुद को ठगा सा महसूस करता है। कई बार तो उपभोक्ता के पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपने अधिकार को जाने और जालसाजी में फंसने से बचें।

मैं एक अधिवक्ता एवं एक नागरिक होने के नाते आपसे कुछ रोचक एवं महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं।
 आज हर एक व्यक्ति  उपभोक्ता है। हम रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस (सेवाएं) लेते हैं। जैसे कि जब हम सब्जी, फल, कोई सामान खरीदते हैं या फिर सर्विस के नाम पर अपने वाहन का बीमा, इंटरनेट ब्रॉडबैंड जैसी अनेकों सर्विसेस लेते हैं लेकिन क्या होता है कि जब हमारे द्वारा खरीदे गए सामान में कोई खराबी हो और इसका पता हमें सामान लेने के बाद चले या फिर हमने किसी सर्विस के लिए रुपए दिए हैं और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस में आनाकानी करे, इस समय हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए तो आइए न्याय मंच के इस अंक में मैं आपको कुछ कानूनी सलाह देता हूं जो एक  उपभोक्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
तो अब मन में पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर उपभोक्ता कौन होता है.? वह व्यक्ति जो किसी सामान या वस्तु को खरीदे लेकिन उसका उपयोग है वह अपने जीवन यापन या फिर जीवन जीने के लिए करें ना कि व्यावसायिक के उपयोग के लिए, उपभोक्ता कहलाता है। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि शेयर मार्केट इस श्रेणी में नहीं आता है।

अब बात करते हैं कि जब खरीदी गई वस्तु या समान या हमारे द्वारा ली गई सर्विस में कोई कमी हो तब क्या करें? जब भी ऐसी शिकायत हो तब सबसे जरूरी बात है कि सामान / वस्तु की खरीदी की रसीद एवं खरीदी से संबंधित दस्तावेज को लेकर उस व्यक्ति( जहां से वस्तु/सामान खरीदा है) से पहले मौखिक परेशानी बताएं और यदि बात ना बने तो सामान की निर्माता कंपनी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। आजकल के इस डिजिटल दौर में हम निर्माता कंपनी या फिर सर्विस प्रोवाइडर को सीधे ईमेल के माध्यम से अपनी परेशानी बता सकते हैं।
जब सूचना के बाद भी निराकरण ना हो तो जहां से वस्तु या समान खरीदा है या निर्माता कंपनी को उनके पते पर लिखित नोटिस भेज सकते हैं एवं नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के बाद आप सीधे ही आपके जिला उपभोक्ता फोरम या फिर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
आप वस्तु खरीदी की रसीद ,नोटिस या शिकायत की कॉपी या फिर सर्विस के लिए कंपनी द्वारा किए गए एग्रीमेंट की कॉपी लेकर सीधे फोरम या आयोग में शिकायत कर सकते हैं वह भी मामूली न्याय शुल्क के साथ...! बस हो गया आपका काम.!

अब फोरम /आयोग की जिम्मेदारी है कि वह आपको न्याय दिलाएं एवं मुआवजा,मानसिक क्षति के साथ और यदि आप ने अधिवक्ता रखा है तो अधिवक्ता के उचित फीस भी आपको दिलाएगा।

by Sanjay

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Divorce by Mutual Consent

HOW TO GET QUICK DIVORCE

It is a simplest way to get a divorce and get separated. 

Mutual divorce can only be granted if both husband and wife wishes to get separated on agreed terms. It means that the terms and condition on which both parties are praying for divorce should already be decided, agreed upon and reduced to writing in an agreement called Memorandum Of Understanding which will be annexed alongwith the petition of mutual divorce and will be filed before the Hon'ble Court.

Process of Mutual Divorce

1.Filing of petition called "First Motion" alongwith the documents specified below:

1. Marriage Proof- Photographs of marriage, Wedding card, Marriage Certificate, Arya samaj marriage certificate. ( any 1)
2. Address proof of both husband and wife- Aadhar card (mandatory). Rent agreement (if any)
3. Memorandum of Understanding ( agreement)- All the terms and conditions in writing which both husband and wife agree upon and give their consent for divorce.

On filling of First Motion, a court date for appearance of husband and wife will be given at filing counter. On that date, both husband and wife have to appear before the Hon'ble court for giving their statements. Their statements will be recorded in the presence of their advocates and Court will pass order of First Motion on the same date.

2- Filling of Second Motion- Second motion is filed after 6 months. But in a recent judgement, the time period of 6 months has been waived off ( on condition). Thus, the second motion can be filled before 6 months also. But for that an application u/s 151 Cpc is filled before the Hon'ble Court to waive of 6 months time period. If court allows the application, then the second motion can be filled before 6 months also. 

If court dismisses the said application, then husband and wife hasve to wait for 6 months for filing of second motion. Second motion is filled exactly in the same way as First Motion.

3.On the date of appearance, the decree of divorce is granted !!

You will get an original decree of divorce from court within 7-10 days. Also you can apply for original copies of first motion and second motion from the court which is again provided within 7-10 days.

its explained simply but be cautious to choose an advocate for you process.